यासाठी बाजार समितींना प्रस्ताव तयार करावे लागणार आहेत. हा प्रस्ताव तालुका सहायक निबंधकांनी तपासून जिल्हा निबंधकांकडे सादर करून पणन संचालकांनी जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची यादी तयार करून 30 दिवसांत पाठवावी लागणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बाजार समितीचे सचिव, जिल्हा उपनिबंधक हे लाभार्थी अंतिम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून काम पाहतील.
Kanda Anudan Form PDF
350 रुपये अनुदान
राज्य सरकारने सुरुवातीला 300 रुपये प्रतिक्विटल अनुदान जाहीर केले. विधिमंडळ अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यात आणखी 50 रुपयांची वाढ करत अनुदान 350 रुपये प्रतिक्चिटल असे केले.