राज्यातील महावितरण कर्मचाऱ्यांनी (Mahavitran Strike) संप पुकारला होता. त्यामुळे राज्यातील वीज पुरवठा खंडित होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्या सोबत बैठक झाल्यानंतर महावितरण कर्मचाऱ्यांनी संप (Mahavitaran Strike News) मागे घेण्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाचं वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरण करण्याची भूमिका नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एका वीज कंपनीने (Electricity Company) परवानगी मागितली होती. मात्र आम्ही त्यावर निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषेदत दिली.
Mahavitaran Strike
या बैठकीनंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी संप (electricity workers strike) मागे घेणारं असल्याचे याच पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आलं. त्यानंतर एक तासात राज्यातील सर्व कर्मचारी रुजू होतील, अशी माहिती देखील देण्यात आली. मात्र राज्यातील अमरावती जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतलं नाही. या बदल अधिकृत माहिती आम्हाला मिळाली नाही, कृती समितीचा निरोप येत नाही तो पर्यंत आम्ही संप मागे घेणार नाही, अशी माहिती अमरावती जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी दिली.
“राज्य शासनाला या कंपन्यांचे (Company) कोणतेही खाजगीकरण करायचं नाही. उलट पुढील तीन वर्षात पन्नास हजार कोटींची गुंतवणूक या तिन्ही कंपन्यांमध्ये राज्य शासनाला करायची आहे,” असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
विजेच्या तिन्ही कंपन्यांनी (Electricity Company) एक नोटिस देऊन संप पुकारला होता. त्यामध्ये ३२ संघटना सहभागी झाल्या. तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संघटना देखील सहभागी होती.