Start Up India scheme : केंद्र शासनाच्या ‘स्टँडअप” योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांसाठी मार्जिन मनी’ योजना राबविली जाते. योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनु. जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 25 टक्के सबसिडी सरकारमार्फत देण्यात येते.
हे वाचा : तुरीला सध्या तरी मिळतोय पांढऱ्या सोन्याचा भाव.
केंद्र सरकारने मार्जिन मनी योजना 8 मार्च 2019 च्या निर्णयानुसार सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजक अर्जदारास स्टैंडअप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित 15 टक्के सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.
Start Up India scheme
किती निधी मिळणार
इथे क्लीक करून पहा
कोणासाठी ?
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध 444 घटकांमधील नव उद्योजकांना उभारी देण्यासाठी मार्जिन मनी योजना राबविली जाते. बेरोजगार तरुणांना व्यवसायातून सक्षम करण्यासाठी ही योजना आहे.
निकष काय ?
उमेदवार हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजक असावा, जातीचा दाखला, व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र, तीन वर्षांचे विवरणपत्र, हमीपत्र, पॅन कार्ड, आधारकार्ड आदी कागदपत्रे लागतात.